Unified Pension Scheme : हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा की नई राह खोलेगी। इस योजना से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में अधिकतम वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है, जिससे उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव होगा।
Unified Pension Scheme क्या है?
यूनिफाइड पेंशन योजना, जिसे हिंदी में एकीकृत पेंशन योजना कहा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली एक नई पेंशन प्रणाली है। इस योजना के अंतर्गत सरकार कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान योगदान किए बिना पेंशन देने का प्रावधान कर रही है। इसके तहत, कर्मचारियों को 50% तक पेंशन दी जाएगी, जो रिटायरमेंट के समय के वेतन का औसत होगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्य किया हो।
इसके अतिरिक्त, इस योजना से लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि यह संख्या बढ़ भी सकती है। अब कर्मचारियों को पेंशन योजना के लिए अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार उनकी ओर से 18% तक का अंशदान करेगी, जो रिटायरमेंट के समय उन्हें मिलेगा।
Unified Pension Scheme का उद्देश्य
यूनिफाइड पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवनयापन के लिए पेंशन के रूप में वित्तीय मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकार इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को जीवनभर की वित्तीय चिंता से मुक्त करना चाहती है, ताकि वे अपनी सेवा के दौरान पूरी तरह से समर्पित रहें।
Unified Pension Scheme की विशेषताएं
यूनीफाइड पेंशन स्कीम की विशेषताओं की जानकारी नीचे साझा की गई है –
- इस योजना के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के अंतिम महीने से 12 माह पहले के वेतन का औसत 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, यदि वे कम से कम 25 वर्ष तक सरकारी सेवा में कार्यरत रहे हों।
- यदि पेंशनधारक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को 60% पेंशन का लाभ मिलेगा।
- जो कर्मचारी 10 साल तक सेवा में कार्यरत रहे हैं, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी।
- कर्मचारियों को अब अंशदान के रूप में अपनी आय से धनराशि जमा नहीं करनी होगी, क्योंकि सरकार खुद 18% का अंशदान करेगी।
- इस योजना में महंगाई दर के अनुसार पेंशन में वृद्धि का प्रावधान भी है, जिससे पेंशनधारकों को समय के साथ अधिकतम लाभ मिलेगा।
- रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को इकट्ठी राशि मिलने का विकल्प होगा, जो उनकी सेवा के दौरान हर महीने के वेतन का दसवां भाग जमा किया जाएगा।
Unified Pension Scheme की पात्रता
इस योजना का लाभ केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को भारत सरकार के लिए सेवा देने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, 25 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को इस योजना से अधिकतम लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, 2004 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
Unified Pension Scheme का महत्व
यूनिफाइड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सकेगी, जिससे उनका जीवन अधिक आरामदायक होगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को अभी भी अपनी पेंशन योजना के चयन का विकल्प दिया गया है, और वे चाहें तो NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) का विकल्प भी चुन सकते हैं।